व्हिस्कीसाठी उठाव

२७ जानेवारी १७९१ चा दिवस  नव्या अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी एक नवा कर प्रस्ताव संसदेच्या पटलावर ठेवला.  त्यांच्या नव्या कराच्या प्रस्तावावर अमेरिकन संसदेचे वातवरण चांगलेच तापले.  अखेर हा कर प्रस्ताव ३५ विरुद्ध २१ अशा बहुमताने मान्य करण्यात आला.  हया नव्या कर प्रस्तावाचे नाव होते - The Excise Whiskey Tax 1791. यामुळे देशी व विदेशी दोन्ही प्रकारच्या मद्यावर कर आकारण्यात येणार होता.  मद्य हा युरोपियन लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भागच मानला जातो.  युरोपातील शीत वातावरणात जगण्यासाठी मद्यातील 'वाईन' हा प्रकार तर त्यांच्या जेवणात पाण्याचे काम करतो.  चयापचय क्रिया व्यवस्थित होण्यासाठी हे आवश्यक असते.  त्यामुळे मद्य हे युरोपियन जीवनात निषिद्ध मानण्यात येत नाही.  दुस-या शब्दात माणसाच्या करण्यात येणा-या सज्जन-दुर्जन वर्गिकरणात आपल्या प्रमाणे तेथे 'बाटली' आडवी येत नाही. आपल्याकडे अंधारात चोरून पिणारे सुद्धा दिवसा सज्जन म्हणून गणले जातात. हा भाग वेगळा. सभ्य व्यक्तीसंदर्भात युरोपियन वा अमेरिकन समाजाची परिमाणं वेगळी आहेत.    असे असले तरी आज आपला देश असो वा जगातील अन्य कोणताही देश मद्यावरील कराला त्याच्या महसुल व्यवस्थेचा कणा संबोधन्यास काही अर्थशास्त्रज्ञ मागे पुढे पाहत नाही.  त्यामुळे घरच्यांसाठी वा समाजासाठी बिनकामाचे असलेले दारूडे अर्थव्यवस्थेसाठी मोठया कामाचे असतात.  त्यात  अमेरिकन जनता म्हणजे युरोपातील विविध देशातील लोकांचा मिश्र समाज.  त्यामुळे मद्याचे विविध प्रकार त्यांच्याही जीवनाचा आणि जगण्याचा अविभाज्य भाग होता.  त्यातील 'व्हिस्की'  या प्रकारावर टॅक्स बसवण्यात आला.  मद्यावर कर असू शकतो ही कल्पना या लोकांना सहन होणारी नव्हती.  एकवेळ ते कितीही दारू पचवू शकत होते.  मात्र तिच्यावरचा कर काही केल्या त्यांच्या पचनी पडेना. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी हे घोर पातक केलेले होते.  त्यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी निषेध व्यक्त होऊ लागला.  अनेक जण आपली नाराजी विविध प्रकारे व्यक्त करू लागले.  पेनसिलव्हेनियामध्ये मात्र कहरच झाला.  तेथे सरकारविरŠद्ध उघड बंड पुकारण्यात आले.  ज्याला 'Whisky Rebellion' म्हणून देखील ओळखले जाते.  हे बंड प्रामख्याने तेथील धान्य उत्पादक शेतक-यांनी केलेले होते.  पेनसिलव्हेनियामधील शेतक-यांचे धान्य मद्यनिर्मिती करणा-या कंपन्या मद्यनिर्मितीसाठी विकत घेत होत्या.  शेतकरीसुद्धा आपल्याकडील धान्याचा वापर घरगुती मद्यनिर्मितीसाठी करत होते.  तसेच नव्या कायदयामुळे या धान्यावर देखील कर भरावा लागणार होता.  १७९४ मध्ये पश्चिम पेनसिलव्हेनियामधील शेतक-यांनी या विरोधात उठावच केला.  त्यांचा असंतोष शिगेला पोहचला होता.  त्यामुळे हा व्हिस्कीचा उठाव आता स्थानिक प्रांतीय सरकारच्या आटोक्याबाहेर गेला होता.  अखेर वॉशिंग्टन यांनी 'मिलिसिया ॲक्ट १७९२' अन्वये इतर राज्यांमधून फौजा बोलवून हा उठाव मोडून काढला.  नव्याने निर्माण झालेल्या अर्थसंकटावर मात करण्यासाठी लादण्यात आलेला व्हिस्की टॅक्स वॉशिंग्टन यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता किंवा जनरोषाची पर्वा न करता लागू केला.  प्रसंगी लष्करी कारवाई करण्यास त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही.  या कारवाईत लष्कराचे सुमारे ९०० जवान जायबंदी झाले होते.  मात्र जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेची जायबंदी झालेली अर्थव्यवस्था दुरस्त होण्यास सहकार्य झाले होते.  तसेच यामधून राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी कायदयासमोर सर्व समान हा आदर्श देखील उभा केला.  यामधून त्यांचा एक राज्यकर्ता म्हणून असावा लागणारा करारीपणा आणि करणखरपणा सिद्ध झाला.  असे धाडसी निर्णय घेतांना त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही.  याला कारण त्यांना हे राष्ट्राध्यक्ष पद स्वीकारण्याचा आग्रह करण्यात आला होता.  त्यामुळेच त्यांनी या नुकत्याच जन्मलेल्या नवजात राष्ट्राच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा काटेरी मुकुट शिरावर घेतला.  अन्यथा एक शांत सेवानिवृत्त जीवन जगण्यासाठी आपल्या गावी गेलेले वॉशिंग्टन आपल्या शेतीची व्यवस्था लावण्यात मग्न होते.  क्रांती युद्धाच्या काळात त्यांच्या भल्या मोठया शेतीचे नुकसान झालेले होते.  त्यामुळे  तिची देखील व्यवस्था ठिकाणावर आणावी लागणार होती.  मार्था कस्टीस यांच्याबरोबर विवाह झाल्यानंतर मार्थाने १८००० एकर जमीन वॉशिंग्टन परिवारासाठी आणली.  वॉशिंग्टन यांनी फौजेसाठी केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी त्यांना काही जमीन व्हर्जिनिया प्रशासनाने इनाम दिली होती.  व्हर्जिनयामधील माऊंट व्हेरनॉन गावचा हा शेतकरी संपूर्ण राज्यात एक धनिक शेतकरी म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता.  आपल्या इस्टेटीवरील गुलाम मजुरांसोबत तो आठवडयातील सहा दिवस खांदयाला खांदा लावून काम करत असे.  गुलामगिरीबाबत त्याची मते वेगळी होती.  गुलामगिरीची प्रथा त्याला कदापि मान्य नव्हती.  असे असले तरी त्याकाळात एक वसाहत म्हणून व्हर्जिनियात अस्तित्वात असलेले गुलामगिरी विषयक कायदांचे पालन करणे त्याल अनिवार्य होते.  एका यशस्वी स्वातंत्र्य युद्धाचा सरसेनापती म्हणून अफाट लोकप्रियता मिळवलेल्या वॉशिंग्टनला नव्या देशाचा हुकूमशहा होणे कठीण नव्हते.  तरी देखील २३ डिसेंबर १७८३ ला त्याने सरसेनापती पदाचा राजीनामा दिला आणि सरळ माऊंट व्हॅरनॉन गाठले.  चार वर्षे चाललेल्या स्वातंत्र्य संग्रामात ज्याप्रमाणे अमेरिकेची प्रशासकीय व आर्थिक घडी विस्कटली होती.  तसेच वॉशिंग्टन परिवाराच्या शेतीचे झाले होते.  चार वर्षे शेतीकडे झालेले दुर्लक्ष परिवाराला चांगलेच महागात पडले होते.  त्यांनी आपली शेती लवकरच वर आणली.  सेवानिवृत्तीचा आनंद त्यांना केवळ ४ वर्षेच घेता आला.  त्यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकवार राष्ट्राच्या सेवेत रूजु व्हावे लागले.  नव्याने जन्माला आलेल्या अमेरिकेच्या सम्रग विकासासाठी त्यांनी काही अभ्यासू,विद्वान व नामवंत लोकांना देशाच्या प्रशासनात घेतले.  त्याचप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष पदाचा तोरा वा तामझाम मिरवण्याऐवजी साधेपणा आणि लोकाभिमुखता यांना प्राधान्य दिले.  आपण आपल्या प्रत्येक कृत्यासाठी देशवासीयांना जाब देण्यास बांधील आहोत.  ही भावना त्यांनी सत्ता राबवतांना कायम ठेवली.  बिल ऑफ राईटसमध्ये देण्यात आलेले धार्मिक स्वातंत्र्य,उपासना स्वातंत्र्य,भाषण स्वातंत्र्य,प्रसार माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जनहित याचिका करण्याचे अमार्याद स्वातंत्र्य अशा अमेरिकन लोकशाहीच्या कण्याला त्यांनी अधिक सशक्त करण्यावर भर दिला.  सत्तेने हरळून न जाता पाय जमिनीवर भक्कम रोवून त्यांनी नव्या राष्ट्राची पायाभरणी प्रारंभ केली.  अलेक्झांडर हॅमिल्टन या केवळ ३२ वर्षाच्या तरूणावर त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून विश्वास टाकला.  थॉमस जेफरसन हे अमेरिकेचे पहिले गृहमंत्री झाले.   अलेक्झांडर हॅमिल्टनच्या बाबतीत त्यांनी अनेकांचा विरोध पत्कारला होता.  त्याचे वय आणि अनुभव यामुळे जुनेजाणते लोक साशंकीत होते.  अशावेळी या तरूणावर विश्वास दाखवणे हे वॉशिंग्टन यांचे धाडसच होते.  वॉशिंग्टन यांनी सत्ता सांभाळल्याबरोबर फ्रेंच राज्यक्रांती सुरू झाली.  अशावेळी फ्रांसचा परंपरागत शत्रु असलेल्या इंग्लंडने डाव साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला.  त्यामुळे १७९३ मध्ये ब्रिटन आणि फ्रांस युद्धाचा भडका उडाला.  अशावेळी कोणाची बाजू घ्यावी असा प्रश्न अमेरिकेसमोर उभा राहिला.  हॅमिल्टन याने राष्ट्राध्यक्षांना तटस्थ धोरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला.  त्याची भूमिका सविस्तर समजून घेतल्यावर वॉशिंग्टन यांच्या लक्षात आले की तटस्थ राहण्यातच अमेरिकेचे हित सामावलेले आहे.  त्यांनी जॉन जे यांना ब्रिटनला पाठवले आणि संधीवार्ता करण्यास सांगितले.  अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीतून समोर आला तो ऐतिहासिक ठरलेला 'जे करार'. अमेरिकेने तटस्थ भूमिका स्वीकारल्याने त्यांना फ्रांसला सहकार्य करण्याची गरज पडली नाही.  तसेच त्यांना मदत न करण्याच्या मोबदल्यात ब्रिटिशांसोबत झालेल्या करारानुसार अमेरिका व कॅनडा यांच्यातील सीमारेषा निश्चत झाल्या आणि भविष्यात ब्रिटिशांविरूद्ध 'युद्ध बंदी' चा करार करता आला.  त्यामुळे निर्यात पुर्ववत करता आली.  खरे पाहिले तर अमेरिकेने फ्रांसला सहकार्य करणे अपेक्षित होते.  स्वातंत्र्य युद्धात फ्रांसच्या भक्कम लष्करी व आरमारी सहकार्यामुळे अमेरिकेला विजय प्राप्त करणे शक्य झाले होते.  त्यामुळे थॉमस जेफरसनसारख्या नेत्यानी ब्रिटिशांसोबत करण्यात येणा-या संधीला प्रखर विरोध केला होता.  वॉशिंग्टन यांना देखील जनतेला यात असलेले अमेरिकेचे हित पोटतिडकीने पटवून द्यावे लागले होते.  नैतिक व भावनात्मक पातळीवर जेफरसन यांचे मत योग्य होते तर व्यावहारिक व अमेरिकेचे हित यादृष्टीने वॉशिंग्टन यांचे मत नाकारण्यासारखे नव्हते.  अलेक्झांडर हॅमिल्टन याची अर्थमंत्री म्हणून वॉशिंग्टन यांनी केलेली निवड मात्र या घटनेमुळे योग्य ठरली होती.  हॅमिल्टनच्या दुरदृष्टीमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक भरभराटीचा राजमार्ग खुला झाला होता. तसेच तत्कालीन युरोपातील दोन महासत्ता आपसात लढून दुबळया होणार होत्या.  त्यामुळे एक नवी महासत्ता म्हणून वाटचालीचा प्रारंभ म्हणजे 'जे करार' ठरणार होता.  

  प्रा.डॉ.राहुल हांडे,

  भ्रमणध्वनी-८३०८१५५०८६