पारंपरिक उच्च शिक्षणासमोर 'स्वायत्तते' चा चकवा

पारंपरिक उच्च शिक्षणासमोर 'स्वायत्तते' चा चकवा

''भविष्यात ज्ञानाधिष्ठित समाजच जगातील इतर सर्व समाजांमध्ये श्रेष्ठ ठरेल. जगातील गरीब देश ही संकल्पना हद्दपार होऊन, प्रत्येक देशाची शिक्षण व्यवस्था ही त्या देशाच्या समृद्धिचे मूल्यमापन करणारे परिमाण असेल.'' हे जगद्विख्यात व्यवस्थापन गुरु व लेखक पीटर ड्रकर यांचे विधान विश्वगुरु आणि महासत्ता होऊ पाहणा-या भारताने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशाला महासत्ता म्हणून जगात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी जे निकष सांगितले गेले आहेत,त्यामध्ये त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था हा सर्वप्रथम निकष मानण्यात आला आहे. आज जगात महासत्ता म्हणून एकछत्री राज्य असणा-या अमेरिकेचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १३% भाग हा शिक्षणासाठी खर्च केला जातो. त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २१ ट्रिलियन डाॅलर आहे. ४. ट्रिलियन डॉलरचे राष्ट्रीय उत्पन्न असणारा चीन शिक्षणावर त्यातील ९% पेक्षा अधिक खर्च करत आहे. असे असतांनाही हे देश आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवरील खर्चाबाबत समाधानी नाहीत,यापेक्षा अधिक खर्च केला जावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन ट्रिलियनपर्यंत पोहचले आहे. असे असतांना २०१३-१४ मध्ये आपण शिक्षणावर ३.१ % खर्च करत होता, तो २०१७-१८ मध्ये केवळ २.७ % करण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकार करत असलेल्या खर्चाचा हिस्सा २०१४-१५ मध्ये ०.५५ % होता,तर २०१९ मध्ये तो ०.४५% इतका खाली घसरला आहे. नव्वदच्या दशकात डॉ.मनमोहनसिंह यांनी अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करतांना सर्वप्रथम 'शिक्षणा' ला महत्व दिले. त्यांनी आपल्या १९९१-९२ च्या अर्थसंकल्पात १९ वेळा शिक्षण व शिक्षक या शब्दांचा उच्चार केला. हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथमच घडले होते. २०२० मध्ये महासत्ता भारताचे स्वप्न पाहणा-या डॉ.एपीजे अब्दुल कलामांनी,महासत्तेसाठी शिक्षणाचे अग्निपंख असण्याची आवश्यकता वेळोवेळी विशद केली. शिक्षणाला महत्व देण्याएवजी आपण त्यावरील खर्च कमी करत चाललो आहोत आणि महासत्ता होण्याचे स्वप्न जोरदारपणे रंगवत आहोत. आपले शासनकर्त्ये या जबाबदारीतून अंग झटकतांना दिसतात. शिक्षण हे आद्य राष्ट्रीय कर्तव्य मानण्याएवजी त्याचे खाजगीकरण करण्यावर आपला भर असलेला दिसतो. प्राचीन काळापासून आपण पौर्वात्य असो वा पाश्चिमात्य असो कोणत्याही राष्ट्रांचा इतिहास अवलोकल्यास असे लक्षात येते, की शिक्षण व्यवस्था ही कायम राजाश्रयानेच तगलेली आहे. यात भारतातील गुरुकुल व्यवस्था असेल किंवा ग्रीक साम्राज्यातील प्लेटोची अकॅडमी असेल,अशा सर्व शिक्षण व्यवस्था अनुदानितच होत्या. याला कारण शिक्षण घेणारा विद्यार्थी हा काही अपवाद वगळल्यास आर्थिकदृष्टया दुर्बलच असतो.यामुळेच शिक्षण व्यवस्था ही अनुदानित असावी लागते. आज आपला आग्रह मात्र विनाअनुदान तत्वाचा असलेला दिसतो. यासाठी आपली समग्र शिक्षण व्यवस्था कुचकामी,कालबाहय,रोजगारविन्मिुख इत्यादी ठरवणारी सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण हा यावरील रामबाण उपाय सांगितला जात आहे. खाजगीकरणाच्या अश्वमेधातील या अश्वाला आता 'स्वायत्तता' धोरण नावाचे पंख लावण्यात आले आहेत. शिक्षण संस्थांनी स्वायत्तता घ्यावी यासाठी आग्रहरुपी दबाव आणला जात आहे. या स्वायत्ततेचा अजगर आता पारंपरिक उच्च शिक्षण क्षेत्राला गिळंकृत करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सुनियोजित व्यवस्थेनुसार पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेतील महाविद्यालयं म्हणजे बेरोजगारांची फौज निर्माण करणारे कारखाने आहेत,अशी प्रतिमा अत्यंत सफाइने रंगविण्यात आलेली दिसते. या पारंपरिक कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांनी स्वायत्तता घेऊन,स्वतःला रोजगाराभिमुख करावे असा उदात्त हेतू यापाठीमागे असल्याचा भासवले जात आहे. आपली पारंपरिक उच्च शिक्षण व्यवस्था इतकी कुचकामी असेल, तर आजवरचे देशाचे सर्व पंतप्रधान याच व्यवस्थेत शिक्षण घेतलेले आहेत. आपल्या राज्याचे सर्व मुख्यमंत्री देखील याच पारंपरिक उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थेत शिकलेले आहेत. देशातील प्रशासन व्यवस्था ,प्रसार माध्यमे,कला,क्रीडा,सैन्य इत्यादी सर्व क्षेत्रात कार्यरत असणा-या सर्व व्यक्ती काही अपवाद सोडता याच उच्च शिक्षण व्यवस्थेत घडलेल्या आहेत. हे अमान्य करणे म्हणजे आपले सर्वच काही कुचकामी असल्याचे मान्य करणे होय. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पारंपरिक उच्च शिक्षणाच्या कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांना स्वायत्तता घेण्यासाठी दबाव आणण्यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी नॅक मूल्यांकनात ज्या महाविद्यालयांनी ३.५१ वा अधिक गुण म्हणजेच 'अ' श्रेणी प्राप्त केली आहे,अशा सर्व महाविद्यालयांवर स्वायत्ततेसाठी दबाव आणला जात आहे. ती घ्यावी यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या आर्थिक साहयाचे प्रलोभन शिक्षण संस्थांना दाखवण्यात येत आहे. परिसराची गरज लक्षात घेऊन अभयासक्रम निर्मितीचे स्वातंत्र्य यामुळे अशा महाविद्यालयांना मिळेल असे सांगितले जात आहे. हे सर्व वरकरणी गोंडस वाटत असले ,तरी यामागाचा हेतू मात्र निश्चितच उदात्त नाही. राज्यात मुबंई,पुणे,नागपूर,औरंगाबाद व नाशिक असे काही शहरं सोडल्यास उर्वरीत महाराष्ट्र हा ग्रामीणच म्हणावा लागेल. तेथे शेती व शेती पुरक व्यवसाय हेच मुख्य उपजिवीकेचे साधन आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पारंपरिक महाविद्यालयं परिसराची गरज ओळखून कोणते अभयासक्रम सुरु करणार,हा मोठा प्रश्न आहे. कारण यासाठी कृषी महाविद्यालय,डेअरी सायन्स महाविद्यालयं इत्यादी उपलब्ध आहेत. स्वायत्तता ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालय हे समांतर वा प्रती विद्यापीठ म्हणून उभे करावे लागेल. यासाठी अभ्यासक्रम निर्मिती,क्रमिक पुस्तकं लेखन,प्रकाशन,परीक्षा पद्धती,गुणदान पद्धती अशा सर्व स्तरावर स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. हे करणे शक्यच नव्हे,तर केवळ हास्यास्पद आहे. देशाचा शिक्षणावर होत असलेला खर्च आपण पाहतच आहोत. असे असतांना जे काम विद्यापीठांना सहज शक्य होत नाही,ते एका पारंपरिक महाविद्यालयाला कसे शक्य होईल. हे सर्व करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठया प्रमाणात शिक्षण शुल्क आकारण्यात येईल. या अभयासक्रमांना प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क सवलत यांच्या स्वरुपातील अर्थ साहय मिळणार नाही.  ग्रामीण भारताची आर्थिक अवस्था आपण जाणतोच. ग्रामीण असो वा शहरी आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. अशा परिस्थितीत हा विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून कायमचा वंचित होईल आणि विकासाच्या संधींना तो कायमचा मुकणार. स्वायत्तता नावाच्या या चकव्याचा नाद केला,तर नकळतपणे अनुदान बंद होत, अंतिमतः हे महाविद्यालयं बंद होणार. हे चिंताजनक आहे. यामुळे विद्यार्थी,शिक्षक,पालक व शिक्षण संस्था या सर्व घटकांची कधीही भरुन न येणारी हानी निश्चितच होणार आहे. असे होणार नाही,याची वारेमाप आश्वासनं धोरणकर्त्यांकडून समाजाच्या डोळयात धूळफेक करण्यासाठी देण्यात येत असली, तरी अंतिम सत्य अत्यंत भयावह आहे. यासाठी व्यापक जनजागृती होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. पारंपरिक उच्च शिक्षणातून आर्थिक व सामाजिक दुर्बल वर्गातील होतकरु विद्यार्थ्यांना आपले जीवन घडविण्याची संधी,तर मिळतेच ,पण तो जीवनाच्या ज्या क्षेत्रात जाईल तिथे एक सुसंस्कृत व सुजाण नागरिक म्हणून आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासतो. यामुळे पारंपरिक उच्च शिक्षणाचा संबंध केवळ रोजगाराशी जोडून पाहता येणार नाही. ही महाविद्यालयं एक सुजाण व चांगला नागरिक घडविण्याची केंद्र आहेत. यांचे स्वायत्तेच्या नावाखाली होऊ घातलेले व्यावसायिकरण अथवा खाजगीकरण हे समाजासाठी घातक आहे. १९६० नंतर आपल्या द्रष्टया नेत्यांनी आणि स्थानिक धुरिणांनी पारंपरिक उच्च शिक्षणाची ही गंगा ग्रामीण भागामध्ये पोहचविण्यासाठी केलेले भगीरथ प्रयत्न आपण जाणतोच. समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तीं ते तळागाळातील माणूस या प्रत्येकाने आपल्या परीने यामध्ये योगदान दिले. यामुळेच आजचा हा आधुनिक महाराष्ट्र संपूर्ण देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण करुन आहे. राजश्री शाहूमहाराज,महाराजा सयाजीराव गायकवाड, गोपाळ गणेशआगरकर,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,धोंडो केशव कर्वे,डॉ.पंजाबराव देशमुख,कर्मवीर भाऊराव पाटील अशा आपल्या सर्व समाजसुधारक महापुरुषांनी आपल्या समाज परिवर्तन क्रांतीला पारंपरिक उच्च शिक्षणाची जोड दिली आणि महाविद्यालयांची स्थापना केली. त्यांनी या महाविद्यालयांचा संबंध रोजगाराशी न लावता समाजपरिवर्तनाशी लावला. या महापुरुषांच्या द्रष्टेपणाचा आपल्याला जर विसर पडला, तर आपल्यासारखे कंरटे आपणच ठरणार आहोत.  

                                                                                                 प्रा.डॉ.राहुल हांडे                                                    भ्रमणध्वनी - ८३०८१५५०८६